यूपी में OBC रिजर्वेशन के साथ स्थानीय निकाय चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई

यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा कि राज्य में डीलिमिटेशन की प्रकिया तीन महीने में पूरी कर लेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, तीन महीने का समय बहुत लंबा है क्या इसको और पहले नहीं पूरा किया जा सकता है?

यूपी सरकार ने कहा कि कमीशन के अध्यक्ष नियुक्त किए गए जज साहब से पूछकर बताना होगा कि कम से कम कितने समय में इसको पूरा किया जा सकता है?  मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों में इस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई है.

हालांकि SG ने जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि तीन महीनों के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बना कर एडमिन के अलावा काम को जारी रखा जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी तक चुनाव कराने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे पक्ष को नोटिस जारी किया. नोटिस पर तीन हफ्तों में जवाब मांगा गया है.